Cold Storage Subsidy Scheme : किसानों के लिए फसलों का नुकसान रोकने का हथियार! सब्सिडी, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन – पूरी जानकारी

Cold Storage Subsidy Scheme : भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहां बहुत से लोगो की आजीविका खेती पर निर्भर करती है। लेकिन खेती की सफलता सिर्फ फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे उपजीवन योग्य, बाजार तक पहुंचाने और उसे उचित मूल्य दिलवाने में भी included है. दुर्भाग्यवश, कई बार फसल कटने के बाद ही किसानों की मुश्किलें शुरू होती हैं।

अनुकूल स्टोरेज की सुविधा न होने के कारण बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां और अन्य कृषि उपज सड़-गलकर बेकार हो जाती है। यहीं से सरकार की cold storage subsidy scheme किसानों के लिए वरदान साबित होती है। यह योजना कई मायनों में किसानों के लिए लाभदायक है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते है। 

सरकार द्वारा संचालित यह योजना किसानों और छोटे उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसान व उद्यमी सब्सिडी प्राप्त करके कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर सकते है। इससे किसानों के उपज को लंबे समय तक ताजा और खराब होने से बचाया जा सकता है। यह योजना न केवल फसल के नुकसान को कम करती है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और बाजार स्थिरता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसके लिए योजना चला रही है। कई सारी योजनाओं में किसान या फिर कोई cold storage का निर्माण करता है तो सरकार 30 से 50 फीसदी तक लागत अपने ओर से देती है। आईए अब हम cold storage subsidy scheme के उद्देश्य को समझते है। इसके बाद हम इसके लिए एलिजिबिलिटी को जानेंगे। 

सेंट्रल गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी पोर्टल Click here 
Bihar cold storage subsidy portal Click here
Uttar Pradesh portal Click here 
Official website Click here 

फसल हानि को कम करना: cold storage के अभाव में, बड़ी मात्रा में फसल सड़-गलकर बर्बाद हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य Cold storage की स्थापना को बढ़ावा देकर फसल हानि को कम करने का है। 

किसानों की आय को बढ़ाना: ताजा उपज को लंबे समय तक स्टोर करके किसान बाजार की मांग के अनुसार बिक्री कर सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, जो उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। 

बाजार स्थिरता लाना: Cold storage उपज को पूरे साल भर बाजार में उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे बाजार में फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कम होता है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होता है। लोगो को भी बिना सीजन के भी सभी सब्जियां फल मिलता रहता है। 

रोजगार के अवसर: Cold storage के निर्माण और संचालन से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इससे काफी मात्रा में लोगो को रोजगार भी मिलता है। यह एक काफी अच्छा Cold Storage Subsidy Scheme Purpose भी है। 

यह भी पढ़ें >>> Petrol Pump Kaise Khole – लाइसेंस कमाई तथा पेट्रोल पंप खोलने की लागत

  1. किसान: कोई भी व्यक्तिगत किसान या किसान समूह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  2. उद्यमी: कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी उद्यमी, जिन्हें Cold storage स्थापित करने की इच्छा हो, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  3. भूमि: आवेदक के पास Cold storage के लिए पर्याप्त जमीन होना चाहिए जिसपर वह cold storage बना सके। 
  4. न्यूनतम क्षमता: अनुदान प्राप्त करने के लिए Cold storage की न्यूनतम क्षमता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। आमतौर पर यह क्षमता 50 से 1000 मीट्रिक टन के बीच होती है। 
  1. आवेदन पत्र 
  2. पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि)
  3. भूमि का रिकॉर्ड
  4. बैंक खाता डिटेल्स
  5. प्रोजेक्ट प्रपोजल
  6. अन्य दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं.

ये सभी Cold Storage Subsidy Scheme Documents Required है। इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रखे। 

आमतौर पर इस योजना के तहत कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। हालांकि, कुछ राज्य सरकारें कुछ फीस प्रपोजल के रूप में ले सकती हैं। इसकी जानकारी आप आवेदन देने के समय कर ले। इस प्रकार से Cold Storage Subsidy Scheme Application Fees की भी जानकारी हमने आपको दे दी। 

Cold Storage capacity को आमतौर पर मीट्रिक टन (MT) में मापा जाता है. यह बताता है कि Cold Storage  एक समय में कितना माल स्टोर कर सकता है. Cold Storage Capacity Information के आधार पर ही सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि भी निर्धारित होती है. अधिक क्षमता वाले Cold Storage पर अधिक अनुदान राशि मिलती है। 

यह भी पढ़ें >>> ATM Franchise Business 2024 – एटीएम फ्रेंचाइजी कम निवेश, ज़बर्दस्त कमाई का मौका!

इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है.

  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरना जरूरी है।।
  • समय-सीमा के अंदर आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप इसका लाभ नही ले पाएंगे। 
  • अनुदान राशि का उपयोग केवल Cold Storage  निर्माण के लिए ही किया जा सकता है। 
  • परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। 
  • सब्सिडी राशि प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से सरकार को प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

अधिकांश राज्य सरकारों ने cold storage subsidy scheme online करने का तरीका शुरू किया है। इसके के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। इसके अलावा आप केंद्र सरकार के कृषि विभाग के वेबसाइट को भी चेक करे। Cold Storage Subsidy Scheme Online Apply किया जा सकता है। 

  1. सबसे पहले आप राज्य सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं। 
  2. इसके बाद “cold storage subsidy scheme” सेक्शन में जाएं। 
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करले और फिर उसे ध्यान से भरें। 
  4. इसके बाद जो भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई हो, उसको स्कैन करके अपलोड करें। 
  5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें, अगर कोई शुल्क देना हो तो। 
  6. अंत में सभी डॉक्यूमेंट और आवेदन को जमा करे। 

कुछ राज्य सरकारों ने ऑनलाइन आवेदन से पहले आवेदकों को वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और इसे वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करके Cold Storage Subsidy Scheme Registration  पूरा किया जा सकता है। यह सभी जानकारी आप अपने राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के पोर्टल से ले सकते है। 

पंजीकृत आवेदक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके योजना की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जमा कर सकते हैं। 

Cold storage subsidy scheme से संबंधित किसी भी जानकारी या मार्गदर्शन के लिए आप अपने राज्य सरकार के कृषि विभाग के हेड ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी सहायता के लिए Cold Storage Subsidy Scheme Helpline Number आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। संबंधित विभाग का संपर्क नंबर आमतौर पर योजना की वेबसाइट और राज्य सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। 

1. Cold Storage पर कितनी सब्सिडी मिलती है? 

यह आपके राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अमूमन आपको पूरे खर्च का 30 से 50% सब्सिडी के तौर पर मिलती हैं। 

2. Cold Storage बनाने की लागत कितनी है ?

बिहार सरकार के एक स्टेटमेंट के अनुसार एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-2) बनाने की अधिकतम लागत प्रति मीट्रिक टन 10,000 रुपये है। 

3. Cold Storage बनाने के लिए सरकार कितना पैसा देती है ?

सरकार आपके पूरे खर्च का 30 से 50% वहन करती है। 

4. Cold Storage Subsidy Yojana Undertaking Form

Undertaking form आप अपने पास के कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा यह आपके राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर भी मिल जाएगा। 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top